Komentarz prof. dra hab. Jana Klimka, prezesa Związku Rzemiosła Polskiego do propozycji rządu wsparcia popowodziowego
W wystąpieniu w Sejmie na temat skutków powodzi premier Donald Tusk nie poświęcił przedsiębiorcom ani jednego słowa. Niewiele o wsparciu dla nich znajdziemy również w projekcie specjalnej ustawy powodziowej, którą na obecnym posiedzeniu ma przyjąć Sejm.
W projekcie tym znalazło się wiele ułatwień i ulg dla mieszkańców terenów dotkniętych powodzią, co jest nie tylko zrozumiałe, ale wręcz konieczne. Ale poszkodowani zostali również przedsiębiorcy, w tym rzemieślnicy. Są to firmy małe, przedsiębiorstwa rodzinne, często bez zapasu kapitału koniecznego do przetrwania takiego kryzysu, z jakim mamy obecnie do czynienia. Z danych Związku Rzemiosła Polskiego wynika, że w samym województwie opolskim na skutek powodzi ucierpiało ok. 700-800 firm rzemieślniczych. Wiemy już na pewno, że co najmniej kilkanaście z nich nie podniesie się po tej tragedii. Straty w niektórych przypadkach sięgają nawet 1,5 mln zł. Rozumiemy, że należy wspierać pracowników, ale również pracodawców, a ich powrót do pełnej działalności bez odpowiedniego wsparcia może okazać się niemożliwy. Za każdą firmą walczącą o przetrwanie stoją miejsca pracy, które są podstawą lokalnej gospodarki. W MŚP pracę znajduje 6,9 mln osób, z czego w tych najmniejszych biznesach 4,4 mln osób. Największy odsetek działa w usługach i handlu (75,2%), z czego dużą część zajmują zakłady rzemieślnicze. W czasie powodzi w 2010 roku w najtrudniejszej sytuacji znaleźli się zwłaszcza właściciele małych firm, rodzinnych sklepów, warsztatów usługowych, czy zakładów produkcyjnych. Straty poniosło wtedy niemal 1,5 tys. przedsiębiorstw, a jak wynika z raportu Najwyższej Izby Kontroli firmy otrzymały jedynie 3,5 proc. kwoty przeznaczonej dla poszkodowanych przez powódź.
To, jak przedsiębiorstwa poradzą sobie w czasie kryzysu, będzie miało długofalowe skutki dla przyszłości regionu dotkniętego powodzią i jego mieszkańców. Dlatego teraz, kiedy właściciele małych biznesów z niepokojem patrzą w przyszłość i liczą straty, stabilność zatrudnienia oraz zdolność firm do dalszego działania powinny być priorytetem rządu. Cieszy fakt, że specustawa została przygotowana w tak szybkim tempie i w sposób kompleksowy uwzględnia program wsparcia dla regionów dotkniętych powodzią. Niemniej jednak dostrzegamy pewne kwestie, które wciąż wymagają uwagi. Zaproponowane przez Ministerstwo Finansów odroczenie lub rozłożenie na raty zobowiązań podatkowych to za mało. Jeżeli przedsiębiorca stracił cały majątek i nie jest w stanie prowadzić dalej firmy, a tym samym zarabiać, to za pół roku również nie będzie miał z czego zapłacić podatków. W takich sytuacjach naczelnicy urzędów skarbowych powinni przychylnie rozpatrywać wnioski o umorzenie zapłaty.
Niezbędne są bezzwrotne dotacje oraz niskooprocentowane pożyczki, które pomogą firmom wrócić do normalnego funkcjonowania. Pomoc powinna obejmować także wsparcie doradcze, w tym prawne i księgowe, aby przedsiębiorcy mogli łatwiej poruszać się w procedurach uzyskiwania pomocy oraz prawidłowo rozliczać uzyskane środki.
Zgodnie z zapowiedzią rządu program “Odbudowa plus” ma oznaczać nową i lepszą infrastrukturę. Musi on również uwzględniać wsparcie dla przedsiębiorców i rzemieślników, ponieważ wiele z tych firm, często działających na małą skalę, straciło narzędzia pracy, zapasy i infrastrukturę, czyli wszystko, co niezbędne do przetrwania. Jeżeli rząd szybko nie przypomni sobie o małych biznesach i nie zaoferuje skutecznej pomocy, wielu z nich nie uda się wznowić działalności. W sytuacji kryzysu Polski nie stać na takie zaniedbanie.